Law Enforcement’s Broad Searches of Mobile Phones

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भीड़ तंत्र हावी हो रहा है लोक तंत्र पर-व्यास

2014 में मोदी जी के नेतृत्व में वो सरकार बनी जो हिन्दुसभा की पृष्ठभूमि में पली बढ़ी।संघ परिवार देश को हिन्दूराष्ट्र बनाने के लिए जायज नाजायज सब तरीके अपनाता रहा है।आजादी से पहले तक संघ परिवार ने कोई उल्लेखीय आजादी के आंदोलन में भूमिका नही निभा सका।वह जाने अनजाने में अंग्रेजो के नापाक इरादों को ही कामयाब बनाता रहा।कांग्रेस,क्रांतिकारी नेताओ,कम्युनिष्ठों से भी कभी नही जुड़ा।केवल निराशा हताशा की ही राजनीति करता रहा।मुस्लिम लीग ओर हिन्दु महासभा दोनों ही दल सम्प्रदायवादी राजनीति में लगे रहे।दोनों ही दल द्विराष्ट्रवाद की अवधारणा पर ही आचरण व्यवहार करते रहे।आखिर दिनों ही दल भारत के विभाजन को नही रोक पाए।वो चाहते भी थे कि देश हिन्दूराष्ट्र ओर मुस्लिम राष्ट्र अलग अलग हो जाये।अंग्रेज भी यही चाहते थे।आजादी के पहले हिंदू और मुस्लिम आबादी भारत मे निर्णायक ताकत थी।जिसे अंग्रेजो ने विभाजित किया ओर मुस्लिम लीग ओर हिन्दू महासभा संघ सब उनके नापाक इरादों को नही समझ पाए।आज तक भी नही समझ पा रहे है।आज भी भीड़ की आड़ लेकर लोकतांत्रिक ताने बाने,संस्कृति,संस्थाओं पर हमले करवा रहे है।आज सब कुकर्म भीड़ की आड़ में हो रहे है।हिन्दू मुस्लिम कार्ड,गाय गंगा,राम मंदिर,धारा 370,लव जिहाद सब काम भीड़ की आड़ में किये जा रहे है।कानून के शासन को धत्ता बताकर अपने विभाजनकारी एजेंडे पर संघ परिवार काम कर रहा है।सरदार पटेल को राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए घसीट रहे है।जबकि सब जानते हैकि संघ सरदार पटेल के विचारो का विरोधी रहा है।सावरकर की विचारधारा के लोग सरदार पटेल के भक्त होने का स्वांग कर रहे है। 2019 निर्णायक होगा।या तो भीड़तंत्र हावी होगा या उखड़ जाएगा।

किसान आंदोलन आज अस्तित्व के लिए संघर्षरत-व्यास

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जन आंदोलन से संवेधानिक अधिकारों की सुरक्षा होगी-व्यास

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विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है भोकने की नही -व्यास

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नफ़रत फैलाने की आजादी नही है अभिव्यक्ति की आजादी !

Home/स्तंभ/नफरत फैलाना,... स्तंभ नफरत फैलाना, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है LiveLaw News Network27 May 2020 5:48 PM 746 SHARES शादान फरासत 19 मई, 2020 को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रिपब्‍लिक भारत के 21 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो प्रसारणों के संबंध में महाराष्ट्र में दर्ज दो अलग-अलग एफआईआर के मामलों को या तो रद्द करने या सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की मांग नहीं मानी। एफआईआर में हेट स्पीच से संबं‌धित आईपीसी के विभिन्न दंडात्मक प्रावधानों के साथ-साथ आपराधिक मानहानि का भी आरोप लगाया गया है। 21 अप्रैल के प्रसारण के संबंध में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने सुश्री सोनिया गांधी के खिलाफ बयान दिया और आरोप लगाए थे। जिसके बाद भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग एक जैसी कई एफआईआर दर्ज की गईं। Also Read - प्रवासी संकट: पूर्व जजों और कानूनी बिरादरी की‌ प्रतिक्रिया का नतीजा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी संकट का संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट इस प्रसारण के संबंध में दर्ज एफआईआर में एक को छोड़कर सभी को रद्द कर दिया, क्योंकि एक ही अधिनियम के संबंध में कई एफआईआर दर्ज करना पूर्वाग्रही और अवैध है। जिस एफआईआर को छोड़ा गया, वह महाराष्ट्र में दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर से मानहानि का अपराध भी हटा दिया क्योंकि तय कानून के अनुसार, मानहानि के मामले में आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत पीड़ित व्यक्ति (इस मामले में सुश्री गांधी) ही कर सकता है और वह भी एक निजी शिकायत के जर‌िए मजिस्ट्रेट के सामने, न कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर। Also Read - लॉकडाउन के दौरान डिफॉल्ट जमानत का अधिकार इस मामले में दोनों स्थितियों में से कोई भी संतुष्ट नहीं हो रही थी। हालांकि, 21 अप्रैल के प्रसारण के संबंध में दायर शेष एफआईआर और 29 अप्रैल के प्रसारण के संबंध में दायर पूरी एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऐसे समय आया है, जबकि बीते कुछ वर्षों से कई अंग्रेजी और हिंदी समाचार चैनल कमजोर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगभग हर हफ्ते हेट स्पीच का प्रसारण कर रहे हैं। भले इसे पत्रकारिता का नाम दिया जा रहा हो, मगर इसमें न जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग होती है और न वास्तविक खोजी पत्रकारिता। यहां तक ​​लोकतंत्र के ‌लिए जरूरी बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक मसलों का भी इन कार्यक्रमों में अभाव होता है। इसके बजाय, इन कार्यक्रमों में दोनों पक्षों के बीच एक घिनौना मैच होता है, जहां हमेशा बहुसंख्यक दृष्टिकोण की ही जीत होती है, जो कि जो स्टार एंकर का भी पक्ष होता है। इन प्रसारणों में आक्रामक तरीके सफेद झूठ, पक्षपातपूर्ण दावों, बिना किसी सबूत के कुत्सित बयान को प्रसार किया जाता है। इनका मॉडरेशन पक्षपातपूर्ण होता है, और दूसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, जो उनके प्रति अपमानजनक रवैया रखते हैं। सा‌थ में टिकर पर नफरत भरे हैशटैग चलते रहते हैं। इन कार्यक्रमों में या तो किसी धार्मिक समूह पर हमला किया जाता है, या कभी-कभी धार्मिक समूह के साथ-साथ व‌िपक्ष पर हमला किया जाता है। कुछ साल पहले तक दबी जुबान में ‌नफरत की बात होती थी, मगर अब यह इतनी आम हो गई है कि कुछ समाचार चैनलों ने यह तक कहना शुरु कर दिया है कि वो "केवल समाचार देते हैं, पैसे कमाने के लिए नफरत नहीं बेचते।" हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि तथ्य के बावजूद कि भारतीय कानून हेट स्पीच को अपराध मानता है, और संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत दंडात्मक कानूनों की अनुमति है, भारत में नफरत का कारोबार बढ़ा है। हेट स्पीच को दो अलग-अलग कारणों से नि‌षिद्घ किया गया है। पहला यह कि हेट स्पीच प्रभावित व्यक्तियों की गरिमा का हनन करती है और उन्हें दिए गए अपने जैसा न मानकार उनका अमानवीकरण करती है। दूसरा, इसके जरिए विभिन्न समुदायों और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, जो किसी भी बहुसांस्कृतिक देश के लिए विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है। अमेरिका के लॉ प्रोफेसर जेरेमी वाल्ड्रॉन ने कहा था कि हेट स्पीच "एक तरह का धीमा जहर है।" हेट स्पीच का चरम नाजियों द्वारा यहूदियों का आमानुषिकरण था, जिसमें जर्मनी में गैर-यहूदी जनता सामूहिक विनाश की मौन भागीदार बनी रही। श्री गोस्वामी के मामले पर वापस आते हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि 21 अप्रैल के प्रसारण में उन्होंने 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में हुई घटना, जहां तीन व्यक्तियों को भीड़ ने मार डाला था, की "जांच के मुद्दे उठाए" थे। हालांकि इस प्रसारण की जांच में हुए खुलासे इस दावे के विपरीत है। अपने निर्णय की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल के 52 मिनट के प्रसारण का एक यूट्यूब लिंक दिया है, जिसमें इस बात की बिल्कुल चर्चा नहीं की गई है कि घटना के बाद, पुलिस की क्या जांच की थी, अपराधियों की पहचान और अगर वे गिरफ्तार किए गए थे तो उनके परीक्षण की बात प्रसारण में नहीं की गई थी। प्रसारण में लिंचिंग के पीछे की मंशा की जांच भी नहीं होती है, जो कि कथित तौर पर व्हाट्सएप द्वारा बच्चा चोरी की अफवाह थी। यह जानने की कोशिश नहीं होती है कि पीड़ित और आरोपी एक ही धर्म के हैं या नहीं। इसके बजाय यह प्रसारण मुख्य रूप से इस तथ्य पर केंद्रित रहता है कि मारे गए दो व्यक्ति साधु थे, जबकि तीसरे पीड़ित की पहचान को नजरअंदाज किया जाता है, और प्रसारण में पूछा जाता है कि "मोमबत्ती गैंग", "अवार्ड वापसी गैंग" और "धर्मनिरपेक्ष गिरोह" जो एक विशिष्ट समुदाय के लोगों की हत्या पर अपनी छाती पीटते थ है, अब चुप क्यों है। प्रसारण में आक्रमक तरीके से यह कई बार दोहराया जाता है, कि भारत 80 प्रतिशत हिंदू आबादी वाला देश है। एक पैनलिस्ट बताता है और दूसरा दावा करता है कि अपराध का उद्देश्य "सांप्रदायिक" था, इस तरह के दावे के संबंध में कोई सामग्री पेश नहीं की जाती। सोनिया गांधी को एंटोनिया माइनों के रूप में संब

खुले बाजार की अर्थव्यवस्था ने हमे बर्बाद कर दिया है-व्यास

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आज में जीये तब ही भविष्य उज्जवल नही तो अन्धकारमय-व्यास

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जीना है तो मरना सीखो ,कदम कदम पे लड़ना सीखो -व्यास

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सुख और दुख से ऊपर उठा आनंद ही आएगा-व्यास

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क्या दुनिया में दुःख कभी नहीं रहा ?तो इसको लेकर ये विलाप क्यों-व्यास

आज हम क्या मानते है दुनिया में दुःख कभी नहीं रहा है ?दुःख हर युग हर काल खंड में रहा है, सत युग में भी राजा हरीश चंद्र जी को घोर दुःख झेलने पड़े थे त्रेता में श्री राम चंद्र जी को भी घोर दुःख आपतियो कष्टों को सहना पड़ा द्वापर में भी श्रीं कृष्ण जी को राण...

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आभार - GyanApp

संवेदनशील होकर महामारी से निपटने की आवश्यकता-व्यास

विश्वास के बिना रिस्तो की कोई कीमत नही-व्यास

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मन बदले तो, दुनिया बदले -व्यास

*मन पर बुध्दि का नियंत्रण कर हम इस दुनिया में अच्छा स्वास्थ्य हासिल करेंगे-व्यास*

आज तक दुनिया में मन की गति को कोई व्यक्ति नहीं जान पाया है मन को भी इन्द्रीय ही मन गया है, मन काम वासना से लेकर कल्याणकारी परोपरी विचारो तक में भ्रमण करता रहता है, मन की गति सूर्य की गति से भी तेज हो सकती है, कहते है मन तीनो लोको में कुछ क्षणमात्र में घूम आता है मन अति चंचल है काम, क्रोध लोभ, मोह, मद आलस्य सब ही मन में पैदा होते है और तिरोहित भी हो जाते है, सतो तमो रजो गुण इस मन से जुड़े विषय गन है अपराधी भी ये ही मन बनता है और अपराधी से कवि और संत तक भी ये ही मन बना देता है तब ही तो बालिया भील से महर्षि वाल्मीकि हो गए और दुनिया में रामायण जैसा महाकाव्य दिया जो संस्कृत साहित्य की धरोहर है बुध्दि ही हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है का ज्ञान देती है जिसकी बुद्धि वैज्ञानिक पद्दति से संचालित होती है, वो व्यक्ति भावुक नहीं होगा !और निर्णय क्या क्यों कैसे किस लिए पर विचार कर ही लेगा ऐसे निर्णय लगभग गलत नहीं होंगे जो व्यक्ति दुसरो पर आश्रित होगा वो भेद चल चलेगा और कभी खड़े में गिर सकता है अंधविश्वासी खतरनाक व्यक्ति होते है जो कुतर्क करते ही है क्यों की उनका ज्ञान दूना सुनाया है वो शास्त्रों और संतो की वाणी का उदहारण देंगे पर खुद का अनुभव शून्य !!ऐसे लोग ही समस्या की जड़ होते है .मन बुद्धि और संस्कार को बदले दुनिया तो खुद ही बदलेगी !!

*अपने शुभचिंतकों को फॉरवर्ड करें।*

आभार - GyanApp

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लोक अदालते ओर न्याय

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उपभोक्ता हित सुरक्षा के लिए संघर्ष करे व्यास

उपभोक्ता हितो,अधिकारों और कल्याण को बचाए रखने का दायित्व उपभोक्ता अधिकार समिति जैसे संघो का ही है।अधिकार जो मिले है वो बख्शीश में नही संघर्ष से मिले हैं।आज उपभोक्ता की क्रयशक्ति ही खतरे में तो अन्य अधिकारी की सार्थक बहस का कोई औचित्य नही रहेगा।आईये स्वदेशी विदेश माल खरीदे या नही ये नीतिगत मामल है।स्वदेशी उद्योग और सेवा क्षेत्र को प्रतियोगिता में विश्व बाजार में खरा उतना होगा।अन्यथा भाउक अपील से देशी उद्योग नही हो सकते खड़े।

प्रहलाद राय व्यास केंद्रीय सचिव उपभोक्ता अधिकार समिति रजि.

मानक को वस्तु एवं सेवाएं अपनाएं - व्यास

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गुणवत्ता से कोई समझौता नही होगा चाहे देशी या विदेशी उत्पाद हो-व्यास

*केवल भावनाओ से देश की अर्थ व्यवस्था पटरी पर नही आएगी,इसके लिए कठोर कदम भी उठाने होंगे- व्यास*

प्रधानमंत्री जी फिर आत्म निर्भर, आत्म विश्वास युक्त भारत की बात कर रहे थे। डिमांड ओर सप्लाई की भी चर्चा कर रहे थे, 20 लाख करोड़ के पैकेज की भी भूमिका रख रहे थे, पर पिछले 6 वर्षों में मेक इन इंडिया पर भी चर्चा कर ले। निर्माण क्षेत्र की उपलब्धियां उद्योग जगत स्वयं जनता है। कि वह विश्व बाजार में कहा खड़ा होने लायक है!आज हम समीक्षा करें कि विदेशी कंपनियों को भारत मे लाया कौन है, आज उसे ज्यादा हिस्सेदारी देने वाले कौन है?क्या स्वदेशी की आड़ में हमने लोगो की भावनाओ का दोहन नहीं किया है। क्या खाद्य वस्तुओं, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन निर्माण कंपनियों ने मिलावट ओर घटिया सामग्री में नहीं हुई। देश मे मिलावट को रोकने वाले कानूनों के बावजूद भी मिलावट नहीं रुकी। ये कड़वा सत्य है। उपभोक्ता क़ीमत बदले जीवन स्वास्थ्य और सम्पतिया खतरे में डालते रहे है। केवल उपभोक्ता कानून बना देने से उपभोक्ता हित, अधिकार, कल्याण सुरक्षित नहीं हो जाएंगे। देश का उपभोक्ता आज सुरक्षा असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसकी आय और खरीद ताकत तक खतरे में है। हम विचार करे क्वालिटी प्रोडक्ट के बिना देश का उद्योग जगत देश मे भी खड़ा नहीं रह पाएगा। विश्व बाजार में प्रतियोगिता तो बहुत दूर की कौड़ी साबित होगी। स्वदेश उत्पाद देश। के लोग खरीदे इसके खिलाफ है कौन? फिर क्यो बार बार स्वदेशी की आड़ में कुछ उद्योगों को बेजा संरक्षण की तैयारी की जा रही है। सब गुणवत्ता पर खरा उतरना ही होगा चाहे देशी उद्योग ...

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आभार - GyanApp

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